ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (20) (3) ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (385 ਪਿੰਡ), ਬਠਿੰਡਾ (94), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (902), ਜਲੰਧਰ (359), ਮਾਨਸਾ (137), ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (152), ਲੁਧਿਆਣਾ (346), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (260), ਮੋਗਾ (120), ਪਠਾਨਕੋਟ (191), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (268), ਬਰਨਾਲਾ (66), ਸੰਗਰੂਰ (172), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (69), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (221), ਕਪੂਰਥਲਾ (305), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (118), ਫਰੀਦਕੋਟ (113), ਰੂਪਨਗਰ (257), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (479), ਪਟਿਆਲਾ (507), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (252 ਪਿੰਡ)।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
