ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 102 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ-ਇੰਡੀਆ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪੀਐੱਮ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦਰਅਸਲ, 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
