ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ।
