ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ECI ਅਤੇ GEC ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ 2009 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਪੰਥਕ’ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
