ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
