ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ‘ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
