ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
