ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮ ਸਥਾਨਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸੌਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28061 ਆਫ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 39-ਏ, ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਿੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜ੍ਹਕ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜ੍ਹਕ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ, ਵਕੇਸ਼ਨ ਰੈਂਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
