ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19-20 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਨ” ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ 19-06-2023 ਅਤੇ 20-06-2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 19-06-2023 ਅਤੇ 20-06-2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।
