ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਨਾਮ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ-ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲਾਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
