ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਿਤ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
