ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2011 ਦੌਰਾਨ 7654 ਅਤੇ 3442 ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
