ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਲ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜੱਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
