ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1860 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
