ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸਮਖਾਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ MeToo ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
