ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ”, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ।
