ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ (ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।” ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
