ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਟਿਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
