ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
