SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਸੀ.ਐਮ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
