ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਮਈ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
