ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈੱਨਲ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਠਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
