ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੁਣ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ 65 ਦੀ ਥਾਂ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
