ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਧੂਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੂਨਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ’ਚ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ, ਧਰਮਕੋਟ ’ਚ ਚਾਰੂਮਿਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਅਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
