ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ESMA ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਮੇਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1947 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 13) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੈਨਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਮਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਕਲਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
