ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਕੇ ਕੀਤੇ ਰਵਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 36-36 ਦੇ ਦੋ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਲਾਈਵ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਭੇਜੇ ਗਏ 4-5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ UPSC ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 8 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।