ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਵਉੱਤਮ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ “ਸਤਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੱਤਰ ਕਰੋੜ” ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋ 12% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਕੋਰੜ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ‘ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਿਧੀਵੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 99 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
