ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਸਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜੇ ਖੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
