ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਲਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ’ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਪਿੱਪਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਬੀ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 36,414 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 8,528 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਭਰਪਾਈ (ਰਾਹਤ)’ ਵੰਡੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 6400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ।
