ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।
