ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1474 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, 175 ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 256 URL ਅਤੇ 1 ਹੈਸ਼ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 69ਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
