ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2023, 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 23 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਫ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਆਰਐਫ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
