ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, CPI ਤੇ NCP ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ – ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਐਮ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ‘ਆਪ’।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਝਾੜੂ’ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, CPI ਤੇ NCP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। NCP ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ AITC ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
