ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 131 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ 102 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
