ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁੱਡ ਟੇਸਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੁਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ‘ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ‘ਛੋਟੇ’ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
