ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਮਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
