ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
