ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ. ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਆਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
